पोखरा, २३ पुस । पोखरामा सम्पन्न जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालको चौथो राष्ट्रिय परिषद् बैंठकले सात बँुदे मागसहितको पोखरा घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।

बैंठकले जिल्ला सभा व्यवस्थापन र समन्वय समिति संचालन ऐन तत्काल जारी गर्न माग गरेको छ । अविलम्ब ७ वटै प्रदेशबाट जिल्ला समन्वय समिति संचालन ऐन तत्काल जारी गर्न, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई राष्ट्रिय सभाका सभासद् निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने अधिकार दिन, जिल्ला सभा कोष संचालन कार्यविधि बनाएर जिल्ला सभालाई खर्च गर्न पाउने अधिकार दिन माग गरेको छ ।

त्यस्तै, नेपाल सरकारले जारी गरेको समन्वय ऐन कार्यन्वयनका लागि अविलम्ब नियमावली जारी गरि जिससको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन, नेपाल सरकारको अनुगमन र मूल्यांकन ऐनमा जिससको प्रष्ट भूमिका तोक्न र जिल्लास्तरका विकास, समन्वय, सहजिकरण सम्वन्धि निर्देशन सहयोग समिति, व्यवस्थापन समिति जस्ता समिति जिससको अध्यक्षता संयोजनमा रहने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

परिषद् बैंठक पुस २२ र २३ गते पोखरामा संचालनमा भएको हो । ७७ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ,उप प्रमुख सहित एक महिला सदस्य गरी करिब तीन सय जनाको सहभागिता रहेको थियो ।