पोखरा, २२ साउन । गण्डकी प्रदेश उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्यले मन्त्री, सांसद र सरकारी सेवा लिनेले सबैभन्दा पहिलो आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालय पढाउने प्रतिवद्वता गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ ।

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको प्रदेश शिक्षा नीति २०७८ को प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको छलफल कार्यक्रममा उहाँले झण्डा हल्लाउँने गाडि चढ्दै आफ्ना छोराछोरीलाई महंगा निजी विद्यालय पढाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

‘मन्त्री, सांसद र सरकारी सेवामा रहेकालाईृ नै आफ्नै सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा विश्वास छैन भने अरुलाई कसरी हुन्छ ? प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो, यस्तो अवस्थाको अन्त्य गरौं।’

उहाँले सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी नपढाउने मन्त्री, सांसद र सरकारी सेवामा रहेकालाई सरकारको सेवा, सुविधाबाट बञ्चित गर्ने नीति आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो ।

मन्त्री आचार्यले सामुदायिक विद्यालयमा लगानी मात्रै बढाउन नहुने भन्दै लगानीको सही व्यवस्थपान र नियमनमा जोड दिनुभयो । गाउँ र शहरलाई भिन्न राख्ने नभई एकिकृत गर्ने र विज्ञान, प्रविधि मैत्री शिक्षा आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले जीवनोपयोगी शिक्षालाई जोड दिदै निजीकरण अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । मन्त्री आचार्यले मुलुकमा दक्ष जनशक्तिका लागि अरुका भर पर्नुपर्ने र दक्ष जनशक्ति उत्पादन भैहाले विदेश पलायन हुनु दुःखद् भएको बताउनुभयो ।