पोखरा, ८ असार । सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गरेको छ ।

सर्वाेच्चको यो आदेशसँगै जेठ २१ र २७ गते विस्तारीत मन्त्रिपरिषद् बदर भई २१ जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।  संविधान अनुकूल नभएको ठहरसहित बदर गरिएको बताइएको छ । ​

​प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।