कास्की, २ वैशाख (रासस) । पोखरामा स्थानीय तहका प्रमुखहरुको ‘प्रथम राष्ट्रिय मेयर’ सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाको आयोजनामा चैत ३१ र वैशाख १ गते सञ्चालन भएको सम्मेलनले १६ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
विसं २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछिको अवधिका सिकाइहरु, समस्याहरु र आगामी योजनाहरुको बारेमा छलफल गरी आगामी दिनमा के कस्ता रणनीतिहरु अपनाउने भन्ने विषयमा घोषणापत्र जारी गरिएको पोखरा महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सम्मेलनबाट जारी घोषणापत्रलाई देशका ७५३ वटै पालिकामा इमेलमार्फत पठाएर सुझाव सङ्कलन गरी यही वैशाख १० गते अन्तिम रूप दिइने छ ।
महानगरको चालु वर्षकोे वार्षिक कार्यक्रममा मेयर सम्मेलन आयोजना गरिने कार्यक्रम राखेर आयोजना गरिएको प्रमुख जिसीले जानकारी दिनुभयो ।
‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को आधारशीला तयार गर्ने आधिकारीक निकाय स्थानीय तहहरु भएकाले पालिकाहरुको आपसी सहकार्य, समन्वयात्मक अन्तर आबद्धतालाई नियमित गर्दै सहकार्य गर्न अवसरहरु सिर्जना गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता सम्मेलनबाट लिइएको छ ।
सम्मेलनले स्थानीय विकासका मुद्दाहरुलाई प्राथामिकीकरण गरी नागरिकको गुणस्तरीय, आत्म सम्मानित र पहिचानसहितको जीवन सुनिश्चित गर्न नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको छ ।
पालिकाहरुलाई सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकासका केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सङ्घ तथा प्रदेश सरकारहरुसँग सहकार्य गरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहरुलाई संविधान प्रदत्त अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गर्न निरन्तर सहकार्य गर्ने मञ्चको विकास गर्न यसै वर्षदेखि वार्षिकरूपमा स्थानीयपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
जारी घोषणपत्रमा पालिकाहरुको शासकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न निरन्तर सहकार्य गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने, संविधानप्रदत्त अधिकार क्षेत्रहरुमा हुने सबै प्रकारका हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्र्ने उल्लेख छ ।
पालिकाहरुलाई परनिर्भर बनाउने प्रदेश तथा सङ्घीय कार्यक्रमहरु निरुत्साहित गर्ने, सङ्घीयताको सबलीकरणका लागि स्थानीय तथा प्रदेश तहमा भएका र विस्तार गर्ने सङ्घीय सरकारका सबै निकायलाई स्थानीय तथा प्रदेशस्तरमा समावेश गर्न सङ्घीय सरकारसँग माग गर्ने जारी घोषणपत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी विकासलाई जनमैत्री र परिणाममूलक बनाउन भूगोलमा गरिने विकास बजेट पालिकामा नै पठाउन माग गर्ने र स्थानीय पालिकाको समन्वयबिना सङ्घ तथा प्रदेश सरकारका विकास कार्यक्रमहरुलाई निरुत्साहित गरिने उल्लेख छ ।
निर्वाचन क्षेत्र सुधार कार्यक्रमहरुलाई पालिकाअन्तरगत पालिकाको योजनामुताविक गर्न पर्ने, सङ्घद्वारा आयोजित योजनाहरु कम्तीमा पनि रु २० करोड र प्रदेशका योजनाहरु रु १० करोडभन्दा माथिका हुनुपर्ने र यसभन्दा साना योजनाहरुमा प्रत्यक्षरूपमा पालिकामै बजेट पठाउने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि शून्य सहनशीलता अपनाउन साझा संयन्त्र विकास गर्ने, पालिकाहरुलाई वातावरण मैत्रीपालिकाका रूपमा विकास गर्न विद्युतीय सवारी साधन, केवलकार र छोटो दूरीको सवारी साधनका रूपमा साइकललाई प्रवद्र्धन गर्न जोड दिइएको छ ।
यसैगरी अब बन्ने सडकहरुमा साइकल लेनलाई र सडक किनाराको वृक्षरोपणलाई अनिवार्य गर्ने, शहरहरुलाई साइकल मैत्रीशहरका रूपमा विकास गर्ने र प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा दुई किलोमिटर साइकलमार्ग निर्माण गर्ने जारी घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
१४ औ एन प्याव्सन खेलकुद महोत्सवमा कास्की मोडनाइज्ड च्याम्पियन
१४ औं एन प्याव्सन स्पोर्टस् मिटको समापन आज
एन प्याव्सन स्पोर्टस् मिट, दश जोड दुई फुटसलमा त्रिवेणी, सिनियर छात्र छात्रा टेबलटेनिसमा वड्स विजयी
१४ औं एन प्याव्सन खेलकुद महोत्सव शुरु
आर्दश कपमा सेमिफाईनल समिकरण पुरा
Archives
Archives