काँग्रेस निर्वाचित वडाध्यक्षद्वारा फेरी पोखरा महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण

राष्ट्र न्यूज सम्वाददाता
भाद्र १, २०७७
Press Release bhadau 1

पोखरा, १ भदौ । नेपाली काँग्रेसबाट पोखरा महानगरपालिकामा निर्वाचित २,३,४,६,९,१०,११,१२,२३,२७ र ३२ नं. का ११ जना वडा अध्यक्षले पोखरा महानगरपालिकाको मनोमानी नरोकिएको भन्दै फेरी सात बुँदे ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

१६ बुँदे आर्थिक एवं अनियमितता विरुद्ध पत्रकार सम्मेलन गरेको केही दिनपछि फेरी पनि अनियमिततामा केन्द्रीत बन्दै महानगरपालिकाले मनोमानी गरिरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

हामीले पटक÷पटक महानगरपालिकाको नेतृत्वलाई झकझकाउने, मौखिक एवं लिखित सुझाव दिदै आएका थियौ, पोखरा महानगरपालिका दलको नेता तथा सचेतक रामराज लामिछानेद्वारा सोमबार हस्ताक्षरीत विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अझै पनि मनोमानी नरोकिएको विषय बारे पोखरेली नगरवासीलाई सचेत गराउन चाहन्छौँ ।

विज्ञप्तिमा गण्डकी वहुप्राविधिक विद्यालय संचालन गर्न आर्थिक स्रोतले धान्नै नसक्ने अवस्थामा पनि आफ्नै मानिस ल्याउनकै लागि १५ दिने विज्ञापन दिनुपर्नेमा २ दिनको विज्ञापन राखी भएको अनियमितता तुरुन्त बन्द गर्न, विगत पोखरा उप–महानगरपालिका हुँदा कर्मचारीको पालामा बस–प्रतिक्षालय २० वटाको टेण्डर भएकोमा ३० वटाको सम्झौता भएको र पोखरा महानगरपालिका भएपछि पनि महानगरपालिकाले बिना टेण्डर र बिना सम्झौता १५ वटा राख्न दिनु र अहिले आएर ५ वटा भत्काएर निकाल्नु गम्भीर रहस्यमय भएकाले अनियमितता भएको उल्लेख छ ।

पोखरा महानगरपालिकामा तत्कालिन राजश्व महाशाखा प्रमुखलाई आर्थिक अनियमितता विरुद्ध महानगर प्रमुखले सञ्चारकर्मी सामु कारवाही गर्छु भनेको तर अहिलेसम्म कारवाहीको सट्टा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिनमा रहने गरी संरक्षण गरिएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा सराङ्गकोट टावर, सेती गर्जेज, डेभिजफल्सलगायतका पोखराका सम्पदाहरू स्थानीय जनतालाई नसोधी सार्वजनिक निजी साझेदारीको नाममा ४० औँ वर्षको लागि निजी क्षेत्रलाई सुम्पने कार्य नगर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

ट्राफिक आइल्याण्ड, डस्वीन, सोलार लाईटवोर्ड जस्ता विषयहरू विगतदेखि नै विना टेण्डर दिइएकोमा त्यसलाई सच्चाउनुको सट्टा निरन्तरता दिईनु र निजी घरमा रहेको होर्डिङ्गवोर्ड व्यवसायमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा विना नीति–नियम आफूखुशी राख्न दिइदा अनियमितता भएको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा लकडाउनको समयमा संकलित राहत र वितरीत विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्नुको साथै सातौँ नगरसभापछिको रातो किताब अझैसम्म नआउनुुु विडम्बना भएको भन्दै निन्दा गरिएको छ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

Archives

Archives

Recent News

भर्खरै