काठमाडौं। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले गत आर्थिक वर्षमा श्रमजीवी पत्रकार एवं कामदार कर्मचारीका हितमा उल्लेखनीय काम हुन सकेको बताएका छन् ।

तीन वर्षदेखि वृद्धि हुन नसकेको श्रमजीवी पत्रकार एवं कामदार कर्मचारीको पारिश्रमिक २५ प्रतिशत वृद्धि हुन सकेको बताए ।

समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले गत वर्ष कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिकमा एकमुष्ट २५ प्रतिशत वृद्धि गरेको हो ।

अध्यक्ष पराजुलीले समितिले पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको र सोही आधारमा सरकारले उपयुक्त निर्णय गरेकामा प्रसन्नता व्यक्त गरे ।

सरकारको निर्णयसँगै श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण कार्यान्वयन हुने सञ्चार गृहका पत्रकारको तलब रु १९ हजार ५०० बाट बढेर रु २४ हजार ३७५ पुगेको छ । त्यस्तै, साना लगानीका सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारका लागि भने रु १४ हजार १०० बाट बढेर रु १७ हजार ६२५ पुगेको छ ।

साथै, स्ट्रिङ्गरले पाउने पारिश्रमिकमा पनि सोही अनुपातमा वृद्धि भएको छ । श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक निर्धारण गर्न हालसम्म १० समिति गठन भइसकेका छन् । वर्तमान समितिको कार्यकाल अब करीब छ महिना बाँकी छ ।

श्रमजीवी पत्रकार एवं कामदार कर्मचारीका हितमा काम भैरहेको छ, अध्यक्ष पराजुलीले भने – ‘बाँकी अवधिमा अनुगमन र निर्णय कार्यान्वयनका लागि दबाव दिइने छ।’