पोखरा, २६ असार । सरकारले निर्धारण गरेको रुपाताल संरक्षण तथा एकीकृत विकास परियोजना क्षेत्र अन्तर्गत जग्गाको मुआब्जाप्रति जग्गाधनीले असन्तुष्ठि जनाउँदै आक्रोशित बनेका छन् ।

उनीहरुले जग्गाधनीसँग कुनै सल्लाहा र छलफल नै नगरी मुआब्जा निर्धारण गरिएको आरोप लगाए ।

मुआब्जाप्रति असन्तुष्ठि जनाउँदै केही दिन यता जग्गाधनीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै विभिन्न निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

जग्गाधनीको समूहले विहीवार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले जनताको चित्त बुझ्ने गरी मुआब्जा दिनुपर्नेमा जोड दिएको र त्यसविषयमा कुरा बुझ्ने बताएको जग्गाधनी अजिमबक्स मियाँले जानकारी दिए ।

यसअघि जग्गाधनी समूहले रुपाताल परियोजना, रुपा गाउँपालिका, पोखरा महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की सहित गण्डकी प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

जग्गाधनीले जग्गाको मुआब्जा कम्तिमा पनि ३५ लाख दिनु पर्ने माग गरेका छन् । ‘विकासको बाधक हैनौ’ जग्ग्गाधनी नवराज पौडेलले भने – ‘तर हामीलाई पीडित बनाउनु भएन।’

सरकारले परियोजना क्षेत्रका जग्गाधनीलाई १२ लाख ५० हजारदेखि १२ लाख ९३ हजारसम्म मुआब्जा दिने तयारी गरेको छ ।
सरकारले १५ वर्षअघिदेखि परियोजना क्षेत्रमा करीब एक सय ७५ जनाको १ हजार चार सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । त्यसक्षेत्रमा एक जनाको ६ आनादेखि ३२ रोपनीसम्म जग्गा अधिग्रहणमा परेको छ ।