पोखरा, ५ असोज । एन प्याब्सनले शुक्रबार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ ।

संघीय व्यवस्थापिका संसदबाट पारित अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रति असहमति जनाउदै देशभरबाट ज्ञापनपत्र पठाएको हो ।

एन प्याब्सन कास्कीले पनि शुक्रबार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ । एन प्याब्सन कास्कीका अध्यक्ष रामबहादुर मोचीले कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्र बहादुर बुढालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

एन प्याब्सन केन्द्रिय उपाध्यक्ष याम खड्का, एन प्याब्सन केन्द्रिय सदस्य राम बहादुर थापा, एन प्याब्सन प्रदेश समिति एवम् एन प्याब्सन कास्कीका पदाधिकारी एवं सदस्य र एन प्याब्सन कास्कीमा आवद्व सदस्य विद्यालयका संस्थापक प्राचार्यको टोली ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेको थियो ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै एन प्याब्सन कास्कीका अध्यक्ष रामबहादुर मोचीले दशकौंदेखि निजी क्षेत्रले राष्ट्रको शैक्षिक उन्नयनमा पु¥याएको योगदानलाई अवमूल्यन गर्दै सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयक २०७५ प्रति असहमति रहेको उल्लेख गरे ।

ज्ञापनपत्र अनुरोधपत्र भएको र यसलाई वेवास्ता गरिए शशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुने उनको भनाई थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्र बहादुर बुढाले सरकारसँग सहकार्य गरी असहमतिका विषयहरुलाई वार्तामार्फत समाधान गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।

सो कार्यक्रममा एन प्याब्सन कास्कीका सचिव मनकाजी गुरुङले पनि बोलेका थिए ।